उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 50

अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना- धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 49

मानचित्र और अभिल ेख क े पुनरीक्षण की प्रक्रिया- (1) धारा 46 और 47 क े अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करन े के लिय े अभिलेख अधिकारी उपधारा (2) स े (8) क े उपबन्धा ें के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में स ुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन करायेगा। (2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने क े पश्चात् नायब तहसीलदार ऐस े अभिल ेख में लेखन सम्बन्धी भूलों और गलतिया ें को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा और स ंबद्ध खातेदारो ं और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी कराय ेगा जिसमे ं चालू अधिकार अभिलेख और ऐस े अन्य अभिलेख स े, जो विहित किया जाए, स ुस ंगत उद्धरण दिए जायेंगे, जिसम ें भूमि के सम्बन्ध में उनक े अधिकार और दायित्व और उपधारा (1) म ें उल्लिखित क्रियाओं क े दौरान उनमें पायी गयी भ ूला ें और विवादों का उल्ल ेख किया जाय ेगा। (3) कोई व्यक्ति जिस े उपधारा (2) क े अधीन ना ेटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति क े दिनांक स े इक्कीस दिन क े भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसम ें ऐस े अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो। (4) भूमि म ें हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अनुसार विवाद क े तय किय े जान े के पूर्व किसी समय नायब तहसीदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। (5) नायब तहसीलदार - (क) जहा ं उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारा ें को स ुनवाई करने के पश्चात; और (ख) किसी अन्य स्थिति म ें, ऐसी जाँच करन े के पश्चात, जिस े वह आवश्यक समझ े; भ ूल का स ुधार कर ेगा और अपने समक्ष उपस्थित हा ेन े वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा कर ेगा और ऐस े समझौत े क े आधार पर आदेश देगा। (6) ऐस े समस्त मामलों का अभिलेख, जिनका निस्तारण, नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भ ेज दिया जाएगा जो उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया क े अनुसार करेगा, और जहाँ विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्गस्त हो वहाँ वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जाँच करन े के पश्चात करेगा। (7) जहा ँ उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जाँच करने क े पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हा े जाए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहाँ ऐसी भ ूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति का े बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐस े बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो। (8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आद ेश स े व्यथित कोई व्यक्ति ऐस े आदेश के दिन ंाक स े तीस दिन क े भीतर, विहित रीति स े अभिलेख अधिकारी का े अपील कर सकता है, और अभिलेख अधिकारी का ए ेसी अपील पर प्रत्येक आदेश, धारा-210 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 48

सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति-----
जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिन के भीतर एसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे और व्यतिक्रम होने पर वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों से या भूमिधरों से उनके निर्माण की लागत की वसूली करेगा ।।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 47

सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण:-
जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार कराएगा और तत्पश्चात यथास्थिति क्षेत्र पंजी खसरा और अधिकार अभिलेख खतौनी या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा। ।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 46

अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण

जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पणजी खसरा और अधिकारी अभिलेख खतौनी या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण कराएगा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 45

अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति :--

जहां कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो वहां धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाएगा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 44

अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी
1) राज्य सरकार 1 अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख प्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उसने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जिसने हुए उचित समझे
2) सहायक अभिलेख अधिकारी,  जब तक धारा 43 की उप धारा 1 उया उप धारा 2 के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जाएंगे ।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 43

अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना:--

1) जब कभी राज्य सरकार की राय हो कि किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों आवश्यक हैं तो वह इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और उसके उपरांत ऐसा जिला या क्षेत्र यथास्थिति अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों के अधीन समझा जाएगा ।

2) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा आदेश दे सकती है कि आबादी या ग्राम आबादी की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया या दोनों बिहित रीति से की जाएंगी ।

3)राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा उप धारा 1या उपधारा 2 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना को संशोधित या रद्द कर सकती है या उस क्रिया को समाप्त घोषित कर सकती है।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 42

सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य:--

प्रत्येक व्यक्ति जिसके अधिकार हित या बाध्यता का इस अध्याय के अधीन रखे गए किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या उनकी प्रविष्टि कर ली गई हो ऐसे अभिलेख या रजिस्टर के संकलन या पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए किसी राजस्व अधिकारी के अधियाचन पर उसके निरीक्षण के लिए सही संकलन या पुनरीक्षण के लिए आवश्यक ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज जो उसकी जानकारी कब्जे या शक्ति में हो ऐसे समय के भीतर जो भी  निर्दिष्ट किया जाए देने या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 41

किसान बही
1)  हर बार इस अध्याय के अधीन जब अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार की जाए तो कलेक्टर यथाशीघ्र हर खातेदार को एक किसान वही उपलब्ध कराएगा इसमें ऐसा विवरण होगा जो बिहित किया गया हो ।
2) किसान बही किसान के द्वारा समस्त जिले में धारण की गई समस्त भूमि की समेकित जोत बही होगी ।
3) संयुक्त जोत की स्थिति में इस धारा के प्रयोज्य के लिए ऐसे एक या अधिक सह खातेदारों को किसान बही दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करें।
4) किसान भाई के लिए खातेदार ऐसा मूल्य देने के लिए उत्तरदाई होगा जो निश्चित किया गया हो ।
5) किसान वहीं रहने वाला प्रत्येक खातेदार समय-समय पर अधिकार अभिलेख खतौनी में किए गए परिवर्तनों को प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।।
6) जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी किसान को किए गए प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह जोतबही में जोत का धारक है तो ऐसे दिए गए ऋण को किसान बही में पृष्ठांकित करवाएगा।।
7) जब खातेदार को किसी बैंक का वित्तीय संस्था से कोई ऋण मिलता है तो खातेदार बैंक को एक ऐसा शपथ पत्र देगा कि जोत बही में अंकित जोत पर किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से उसने ऋण नहीं लिया है तथा उसने जोत बही में अंकित समस्त जोत अथवा जोत का एक अंश किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किया है ।।
8) जब खातेदार द्वारा ऐसा शपथ पत्र दिया जाता है और शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन दिया गया हो जो असत्य हो अथवा सत्य होने की आशंका हो तो ऐसे आज असत्य कथन को देने पर खातेदार को एक ऐसी अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है जो 3 वर्षों तक हो सकता है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।।
9) ऐसे बैंक अथवा वित्तीय संस्था ऋण के पुनर्भुगतान या अंतिम भुगतान को किसान बही में पृष्ठांकित करेगी।।

सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति अथवा खातेदार ऐसी समस्त सूचनाओं या दस्तावेजों को किसी राजस्व अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा जो किसी कार्य में लगे हुए राजस्व अधिकारी कर्मचारी के मांगने पर  पुनरीक्षण के लिए आवश्यक हो।।।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 40

प्रविष्टियों के संबंध में उप धारणा:-

इस संहिता के उप बंधुओं के अनुसार तैयार किए गए अधिकार अभिलेख खतौनी में सभी प्रविष्ठियां सत्य आधारित की जाएगी जब तक कि इस के विरुद्ध साबित ना हो जाए

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 39

राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश बाद करने से विवर्जित नहीं करते :--

धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक या धारा 35 की उपधारा 1 के अधीन तहसीलदार द्वारा या धारा 38 की उप धारा 3 के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा या धारा 38 की उप धारा 4 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को धारा 144 के अधीन बाद के माध्यम से भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने से भी विवर्जित नहीं करेगा ।।